ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2014 ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਫਿਲਹਾਲ ਬੀਤਦਾ ਸਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਾਗ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕੈਬ ਚਾਲਕ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਨਰਾ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆ ਕਾਨੂੰਨ'ਚ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਣਗੇ
NEXT STORY 
