ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ 'ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਬੀਮਾਧਾਰਕ ਹਿੱਤ ਰੱਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ, 2014 ਦੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਮਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਬੱਧ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ, ਬੀਮਾਧਾਰਕ ਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੀਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਦਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੀਮਾ ਵਿਧੀ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2014 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਵ ਮੁਖਰਜੀ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਇਰਡਾ) ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ
NEXT STORY 
