ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2015-16 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਉਤਪਾਦਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਨਰਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 25 ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਸ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਬ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਫੁਟਵੀਅਰ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅੱਧੀ ਕਰਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈਂਧਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝਾਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ
NEXT STORY 
