ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ. ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਬਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਜੀ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਐੱਫ.ਡੀ. 'ਤੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ.ਡੀ. 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ ਉਸ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਫ.ਡੀ. ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. 'ਚ 15 ਸਾਲ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਚ 6 ਸਾਲ ਹੈ। ਈ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. 'ਚ ਇਹ ਛੋਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਐੱਫ.ਡੀ. 'ਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਈ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜਰਸ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ Whatsaap
NEXT STORY 
