ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਭਾਸ਼ਾ)-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵ ਗਠਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਰਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਸਥਾ (ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ 66 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 2014-15 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 338562 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ 66 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਉਪ ਸਮੂਹ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪ ਸਮੂਹ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰਾਜ਼ੂ ਵਿਚ ਤੋਲਨ' ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਉਪ ਸਮੂਹ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਵ ਗਠਿਤ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 31 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ' ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਾਧਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ 'ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਥ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਾਂਝੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਹੁੰਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣ ਗਗੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਓ. ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮਨ ਚਾਂਡੀ,ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਰਿਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ।
ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ
NEXT STORY 
