ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰੇਲ ਬਜਟ, ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। 1921 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਲਿਅਮ ਐਕਵਰਥ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਵਰਥ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੇਹਤਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਵਰਥ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 1924 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
70 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਰੇਲ ਬਜਟ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਰੇਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀ। ਬਜਟ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੇਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ 'ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਰੇਲ ਬਜਟ
NEXT STORY 
