ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ
ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) - ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਵਾਪਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਭਰਮਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਖਵੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਲਖਵੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਸੇ ਮੁਫਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ : ਕੈਪਟਨ
NEXT STORY 
