ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਫੀਅਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਐੱਲ. ਸੀ. ਗੋਇਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਖੁਫੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸੇ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਖੁਫੀਅਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ਼ੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਯਾ ਬਹਾਦਰ
NEXT STORY 
