ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ) - ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਅਸਾਮ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਪਰ ਅਸਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ 2019 'ਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਕੁੱਲ 5,997 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 3,065 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - Navratri 2020: 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਨਰਾਤੇ, ਜਾਣੋ ਕਲਸ਼ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭ ਮਹੂਰਤ, ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਅਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉਪਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਰ 110.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੰਡਿਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕਲ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਰ ਅਸਾਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ 177 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫਹਿਰਿਸਤ 'ਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦਰ 108 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 103 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਨਾਲ ਉੜੀਸਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ’ਤੇ ਇਹ ਦਰ 61.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ (ਵੀਡੀਓ)
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਡਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵੀ 1,1019 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 5997 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਰ 4.8 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸਿਰਫ 8.7 ਫ਼ੀਸਦ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ 32.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ‘ਫਿਣਸੀਆਂ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇੰਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 'ਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੁੱਲ 25,993 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 2018 'ਚ 27,866 ਅਤੇ 2019 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 41550 ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.21 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਪਰ 2018 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਕਾਰ 49.11 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਬਣੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਫ.ਆਰ.ਆਈ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ Crime and Criminal Tracking Network and System ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ‘ਖੇਤੀ ਸੰਦ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ‘ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ’ ਬਣਿਆ ‘ਟਰੈਕਟਰ’
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜਗਬਾਣੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ : ਜਗਬਾਣੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ
ਸ਼ਰਮਨਾਕ! ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਮਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਧੀ ਨਾਲ ਮਿਟਾਈ ਹਵਸ
NEXT STORY 
