ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਜਨਤਕ/ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗੇ ਕਰੂਡ ’ਤੇ ਘਟੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ, 1600 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 800 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀ NRI, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ:-
- ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 120 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲਾਕ ਬੁੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ/ਕਸਬੇ/ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ DAS ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੋ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੱਕ ਗ੍ਰੇਡ 11 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।
- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ 11 ਤੋਂ 21 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਸਟੱਡੀ ਲੀਵ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਸੰਗਠਨਾਂ/ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਗ੍ਰੇਡ 7 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਗ੍ਰੇਡ 7 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਗਰੇਡ 17 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਾਂਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਣੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ : ਜਾਪਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 98.5 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ : ਬਾਇਜੂ
NEXT STORY 
