ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ (ਤਰਸੇਮ)-ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੋਨਾਲੀ ਮਿੱਤਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਣਦਾ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਸ ਪੰਜਾਬ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਬਿੱਟਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਕਲਰਕ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਲਰਕ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਕਤ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਫੂਲ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐੱਸ ਡੀ. ਐੱਮ. ਫੂਲ ਵੱਲੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਬਿੱਟਾ, ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਲਰਕ ਤੇ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਦਫਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਕਤ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਲਰਕ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ 191 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਬਿੱਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਫੂਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਦਕਾ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਵਿੰਟੇਜ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਤਾਰ, ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
NEXT STORY 
