ਲੁਧਿਆਣਾ (ਮਹਿਰਾ): ਲੀਗਲ ਐਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (LADC) ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 28ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 'ਨੋ ਵਰਕ' (ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ LADC ਪੈਨਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਪਨ ਸੱਗੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, LADC ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ' 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ 'ਤੇ SGPC ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
NEXT STORY 
