ਜਲੰਧਰ (ਇੰਟ.) : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ’ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 150 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਲਜ ਨਿਯਮਤ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ- ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਡਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ’ਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਐਡਿਥ ਕੋਵਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਟੋਰੇਂਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਇਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਆਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ; 24 ਘੰਟੇ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਨਿਕਲੀ ਲਾਟਰੀ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਛਾਈ ਉਦਾਸੀ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ
ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਕਿੱਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਜੁਗਾੜ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਡੰਮੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ’ਚ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਏਜੰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਐਡੀਲੇਡ ’ਚ ਇਕ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ’ਚ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਕਿਹਾ- 'ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ Asylum ਲੈਣ ਲਈ...'
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 1000 ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਵਰਕ-ਹਾਲੀਡੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਐਂਡ ਹੋਲੀਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਬੈਕਪੈਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ 1000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
2022 ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਝੌਤਾ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ-ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ।
ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਬਕਲਾਸ 462 (ਵਰਕ ਐਂਡ ਹੋਲੀਡੇ) ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ’ਚ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ’ਚ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ; 24 ਘੰਟੇ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਨਿਕਲੀ ਲਾਟਰੀ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਛਾਈ ਉਦਾਸੀ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
NEXT STORY 
