ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨੇ 258ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ 0.50% ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੇ ਫ਼ਤਹਿ ਕਿੱਟ ਸਬੰਧੀ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ, ਹੁਣ ਰੱਖੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ
ਨੋਟ — ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਮੋਰਿੰਡਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੱਸ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਪਲਟੀ, ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
NEXT STORY 
