ਪਟਿਆਲਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ.) ਹਾਲੇ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਡ, ਅਟੈਚੀ 'ਚੋਂ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਨਕਦੀ ਹੋਈ ਗਾਇਬ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 9,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 21 ਲੱਖ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 36,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਨਾਲੋਂ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
