ਲੁਧਿਆਣਾ (ਬਹਿਲ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 55 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਦੇ 95,000 ਯੂਨਿਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 55,000 ਇਕਾਈਆਂ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ► ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੈਬ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 8 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਦਮੀ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ► ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ, ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਕਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਰੈੱਡ, ਓਰੈਂਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਆਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਤਰ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
