ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਚੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2023-24 'ਚ ਸੂਬੇ ਨੇ 71,490 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲੀਚੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁੱਲ ਦਾ 12.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 3,900 ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਚ ਲੀਚੀ ਉਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 2,200 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2024 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਚੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚੀ। 10 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2025 'ਚ ਇਹ ਗਤੀ ਹੋਰ ਵਧੀ, ਜਦੋਂ 1.5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲੀਚੀ ਕਤਰ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 600 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਯਾਤ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 3–5 ਕਰੋੜ (30–50 ਮਿਲੀਅਨ) ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਲੀਚੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਕਿੰਗ ਬਾਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕਰੇਟਾਂ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਪੋਲੀਹਾਊਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ 10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ। ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ 50 ਕਰੋੜ (500 ਮਿਲੀਅਨ) ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਪੈਕਹਾਊਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 40-50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ KVKs ਰਾਹੀਂ GlobalGap ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। APEDA ਭਾਈਵਾਲੀ ਹਵਾਈ ਮਾਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 5-10 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲੀਚੀ ਲਈ GI ਟੈਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ 20-30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮੂਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2-3 ਲੱਖ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰੀਬ 50,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਯਾਤ 0.5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ 65,500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2024 ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦਾ ਲੀਚੀ ਉਤਪਾਦਨ 8,500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਰਫ 0.1 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਕਿਸਮ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 0.05 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੀਚੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ਼ 1,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੀਚੀ ਹੱਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 71,490 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ, 600 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਯਾਤ ਆਰਡਰ ਅਤੇ 500 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੀ. ਆਈ. ਟੈਗਿੰਗ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲੀਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 85% ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਮੀ
NEXT STORY 
