ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤ ਤਲਾਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਾਰਨ ਤਲਾਕ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਤਲਾਕ ਲੈਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਲਈ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰਤ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 28 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਈ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿਆਹ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ (ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਐਕਟ) ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਤੋਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ, ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ
NEXT STORY 
