ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5,000 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ 1122 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਥੇ 751 ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 371 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1.4 ਅਰਬ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 21,285 ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 4 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਹਨ।
2025 ਦੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ’ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 15 ਜੱਜ ਹਨ। ਜਦਕਿ 1987 ਦੀ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਆਯੋਗ’ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਇਕ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 2,200 ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਹਰੇਕ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ 15,000 ਤਕ ਕੇਸ ਹਨ।
‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ’ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 371 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 178 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਲੇਜ਼ੀਅਮ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 193 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕੋਲੇਜ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਅਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
* 20 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ :
‘‘ਬੱਚੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੁਤ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪਏ।’’
* 30 ਜੂਨ, 2025 ‘ਰਾਂਚੀ’ (ਝਾਰਖੰਡ) ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਿਸੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ’ਚ 2750/- ਰੁਪਏ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਜੈਰਾਮ ਚੌਧਰੀ’ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
* 21 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਰੇਲ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਿਵਚ 189 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
* 21 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ‘ਹਰਦੋਈ’ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ’ਚ 16 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਹੋਏ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਰਤ-ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ-ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
NEXT STORY 
