ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 8000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਲੋਂ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰ 1500 ਕਰੋੜ ਤੇ ਫਿਰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਰ 1500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 7.84 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25872 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜੇ ਇਹੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਿਮਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਾਹਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਰੋੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
NEXT STORY 
