ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਅੱਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਡਾਟੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸੰਦ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇਕਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਲੋਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਬੇਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭੱਠਿਆਂ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ, 2023 ਤੋਂ ਭੱਠਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ, 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਗਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ
NEXT STORY 
