ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਜਗਦੇਵ) : ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸ਼ਾਹੀ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ-2 ਹੁਣ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਕੀਲ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਖੰਨਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਲਾਸਟ, ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਜੀਅ ਆਏ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
NEXT STORY 
