ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖ਼ੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ (ਮਿਨਟਸ) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਖ਼ੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ (ਖ਼ੇਤੀ ਬਿੱਲ) ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 18 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਲੀਹ ’ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਰਲ਼-ਮਿਲਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਕੋਲੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ
NEXT STORY 
