ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੱਧੂ) – ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਗ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਗਿਆ।
ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ
1. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਲਦੌਦੀ, ਗੇਂਦਾ, ਜਾਫਰੀ, ਗਲੈਡੀਓਲਸ, ਗੁਲਾਬ, ਰਜਨੀਗੰਧਾ ਅਤੇ ਜਰਬੇਰਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਲਖਨਊ ਆਦਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
2. ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ, ਝੱਖੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ?
3. ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਫੁੱਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੀ ਹੈ?
4. ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਕੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਵੀ ਤਾਂ 15-20 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
5. ਲਗਭਗ 500 ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
6. ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਦਲ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਗੋਡੀ, ਕਟਾਈ ਆਦਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
7. ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਨਰੇਗਾ ਲੇਬਰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ
8. ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ।
9. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਮੱਖੀ ਚੱਕਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਵੇ।
10. ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾ ਵਿਕਣ ਕਰ ਕੇ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਫੀਡ ਦੇਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਕੀਪਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫੀਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
11. ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਰੋਕਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਪੋਲਣ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇ।
12. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਪਾਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਈ-ਪਾਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੈਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਲ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
13. ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਕਸਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੱਖੀ ਦੇ ਬਕਸੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ 10-10 ਬਕਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਕਸੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧੰਦਾ ਬਚ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਵਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
14. ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲਿਮਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ
15. ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਕ ਲੀਟਰ 18 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਡੇਅਰੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
16. ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਫੀਡ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੋਲਾ ਖਲ ਦਾ ਰੇਟ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
17. ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
18. ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ।
19. ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਉਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।
ਪੋਲਟਰੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ
20. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੋਲਟਰੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
21. ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਸ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਰਗੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਵੇਚ ਸਕੀਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ।
22. ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
23. ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ, ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ।
24. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 1585 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1925 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਉਂ?
25. ਪੋਲਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੋਲਟਰੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਧੰਦਾ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕੇ।
26. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਲਈ ਇਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਛੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਛੀ , 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੇਅਰ ਬਰਡ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬ੍ਰੀਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
27. ਸਾਰੇ ਪੋਲਟਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜੀਵੰਤ ਖੇਤਰ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਜ਼ੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
28. ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਡਵਾਂਸ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਧਾਰਾ 136 ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
29. ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਫੀਡ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ
30. ਖੀਰਿਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨਾ ਵਿਕਣ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੀਰੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣੀ ਪਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
31. 60000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਬਜ਼ੀ ਲਈ ਮੰਡੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
32. ਕੋਰੋਨਾ ਕਰ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨਾਕਿਆਂ ਕਾਰਣ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪਿਆ।
33. ਇਕ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
34. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਈ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਲ ਸੇਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਤੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਫਾਹਾ
NEXT STORY 
