ਲੁਧਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਿੱਕੀ, ਬਿਊਰੋ)- 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਵਿਚ ਫਸੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ 'ਤੇ ਜਗ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰ ਦਾ ਦਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਕੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵੈਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲੰਘਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਬੰਧੀ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ 'ਚ ''ਜਾਮ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ, ਬੱਚੇ ਰਹੇ ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ'' ਸੁਰਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਕੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਨੇ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਣੇ ਸਨ ਹਾਲਾਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਫਸ ਗਏ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਪੈਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ, ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵੈਨਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਮੁੜਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 2.30 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।
ਜਾਮ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਵੈਨਾਂ
ਲੰਮੇ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵੈਨਾਂ ਫਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਅ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜਾਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਰਹੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ।
ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸੁਕੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਘਰ ਮੁੜਨ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਰ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ। ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ 8 ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
¸ਸੁਕੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ : ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ
NEXT STORY 
