ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਜੀਤ ਮਠਾਰੂ)- ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਾ. ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੋਰਟਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਾਂਟ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ 60 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਕਰਾਰ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.), ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ.) ਅਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ. ਏ. ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਡਾ: ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦਿਨ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਾਕਿ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸ ਡਾਟਾ ਲੀਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋ. ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਾ. ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਫ਼ਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਬੀ. ਯੂ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀ. ਐੱਡ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਰਾਈਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ
NEXT STORY 
