ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਜੁਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ-1961 ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਟ 1961 (1961 ਐਕਟ), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਸਰਕਾਰ) ਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀਆਂ/ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ, ਐਕਟ 1961 ’ਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਫਰੂਟ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਐਕਟ-1961 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਰੂਟ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਐਕਟ-1961 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਨਰਸਰੀ ਬਿੱਲ-2021 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ. ਟੀ., ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ., ਟੈਗਿੰਗ, ਟਰੇਸਬਿਲਟੀ ਆਦਿ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਫਰੂਟ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1961 ਸਿਰਫ਼ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਹਿਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਨੀਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ (ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼) ਟੈਕਸ ਐਕਟ-2011 ਰੱਦ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ (ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ) ਟੈਕਸ ਰਿਪੀਲ ਐਕਟ-2011 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ (ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼) ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਯੁਸ਼ਮਨ ਭਾਰਤ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 61 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਆਈ. ਡੀ./ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਈ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ।
ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਮਾਰਤੀ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜੇ ਨੂੰ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਬਿੱਲ, 2021’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ’ਚ ਵੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢਾਹੁਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2003 ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ 4 ਫੀਸਦੀ ਆਮ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 4, ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਤੇ ਕਲਾਜ਼ (ਏ) ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇਸ ਆਮ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ’ਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 3.50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਸੇਫ਼ਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਬਿੱਲ, 2021 ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਸੇਫਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਬਿੱਲ, 2021 ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਧਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਬਿੱਲ-2021 ਨੂੰ ਝੰਡੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਧਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ-2021 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਗ਼ਬਨ
NEXT STORY 
