ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਤੁਲ ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ 14 ਅਗਸਤ 2020 ਆਦੇਸ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਪਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੇ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
NEXT STORY 
