ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ''ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।'' ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।
ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਦ-ਉਨਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ 2017 ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 58 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਚਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਢਾਈ ਏਕੜ ਅਤੇ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ 60,000 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ/ਨਿਆਸਰਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 6 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY