ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ)–ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਹੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੁੱਲ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂੰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਮ ਮਾਲਕ ਸਣੇ 3 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਸਰੀਏ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਚਾਲਕ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
NEXT STORY 
