ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ’ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕੋਈ ਆਮ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਕਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿਜ਼ਰਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੇ ਸੰਕਟ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੀਵਨਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਜਲਦ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
BMW ਹੋ ਗਈ Out of Control! ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜ ਪਿਆ ਮਾਲਕ
NEXT STORY 
