ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ): ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਪੂਰੇ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੁੱਕ ਸੈੱਟ ਵੀ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਐਨੁਅਲ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀ 'ਸੈਟਿੰਗ' ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਪੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਕਦੇ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦਣ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ 'ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਡ' ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਲਗਜ਼ਰੀ'
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 4-5 ਕਿਤਾਬਾਂ (ਹਿੰਦੀ, ਮੈਥ, ਐਟਲਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ) ਅਤੇ 8 ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3,298 ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪਏ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਕੇਵਲ 2,700 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਖੇਡ ਇੰਨਾ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਸੈੱਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਸੈੱਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਵੈਂਡਰ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਬੁੱਕ ਸੈੱਟ 5 ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਮੈਂਟਸ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾ. ਸੰਜੀਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਲਈ 7,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿੰਦੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ 5,400 ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ 12 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ 7,999 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੌਰਭ ਨਾਮ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੈੱਟ 11,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ 6,500 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਬੀਨਾ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਣ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ 'ਐਡੀਸ਼ਨ' ਜਾਂ ਕਵਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਪੀਆਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਕ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ:
- "ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ
- "ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।" - ਪ੍ਰਿਆ
- "ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ।" - ਸੰਜੇ
- "ਇਕ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" - ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇਟਲੀ 'ਚ ਮੌਤ! ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼
NEXT STORY 
