ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)— ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 2007, 2012 ਅਤੇ 2017 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਵੇਲੇ ਸੌਂਪੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੇਠ ਲਿਖਤ ਹਨ :-
ਸਵਾਲ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜਵਾਬ : ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਡਲ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਆਹਮਣਾ-ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ : ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ : ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ 2-2 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਸਵਾਲ : ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਕਸਰ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ?
ਜਵਾਬ : ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਸਵਾਲ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ : ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 400 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 43.18 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰੰਭ 'ਚ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ 2.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਸਵਾਲ : ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ-ਕੀ ਹਨ?
ਜਵਾਬ : ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹੋ ਹੈ ਿਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸੇ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਵੇ ।
ਸਵਾਲ : ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜਵਾਬ : ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੈਫਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਵਾਲ : ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ : ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
NEXT STORY 
