ਜਲੰਧਰ (ਐੱਨ. ਮੋਹਨ) : ਅਚਾਨਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ’ਚ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਲੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸਰੋਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨ ਬਜਟ 912.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਕੁਲ 190 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 157 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 157 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋਡ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੋਡ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ (ਵਿਸਾਖੀ) ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਵੇਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਡ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ’ਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਕਿਲ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਜਨਾਬ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਜਾਣੋ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ
NEXT STORY 
