ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) - ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਉਪ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਵਿਹੜਿਆਂ ਜਾਂ ਫਰਸ਼ ਦੀ ਧੁਆਈ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੌਦਿਆਂ ਜਾਂ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ 'ਤੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੂਸਰੇ ਉਲੰਘਣ 'ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
'ਧੀਆਂ' ਗੋਦ ਲੈਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ, ਆਂਕੜਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ
NEXT STORY 
