ਬਠਿੰਡਾ (ਵਰਮਾ) : ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਾ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ 2200 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ 'ਚ ਚੈੱਕ ਲਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਖ਼ਾਤਾ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਾਤਾ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੁਕ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 10,000 ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਅਤੇ 2200 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮਾਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੂੰਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ, ਕਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨ ਰਵਾਨਾ
NEXT STORY 
