ਬਰਨਾਲਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਗੋਇਲ,ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਸਿੱਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 3 ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1745 ਕਰੋੜ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 960 ਕਰੋੜ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 55 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। 2017-18 ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 510 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। 2018-19 ਵਿਚ 587 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 404 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2019-20 ਵਿਚ 647 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2019 ਤਕ 237 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਏ।
ਸਿੱਖਿਆ
- 1745.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰੱਖੇ
- 141.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ
ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
- 960.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ
- 1043.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੇ
- 15120.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਢਿੱਲੀ
ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1043 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 140 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 137 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 22 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018-19 ਵਿਚ 267 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 115 ਕਰੋੜ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
2019-20 ਵਿਚ 639 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 31 ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲ : ਚੀਮਾ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ 3400 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ : ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 3400 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋਕ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਦਰਜਾ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਹਰ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨੇ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਲਜ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੋਹਾਲੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਲਜ 'ਤੇ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਰੰਮਤ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
NEXT STORY 
