ਬਠਿੰਡਾ : ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਲੇਮ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਦੋ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਓ., ਜ਼ਿਲਾ ਕੋਆਡੀਨੇਟਰ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਕ ਰਿਪ੍ਰੇਜੇਂਟਿਵ ਆਫ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1.85 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ 14.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਰੀਬ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਲੇਮ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 8.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਲੇਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 7.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ
NEXT STORY 
