ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ IAS ਤੇ PSC ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ 59 IAS ਤੇ PSC ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ।
ਅੱਜ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਬਦਲੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰਾ: ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਰਣਨੀਤੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ
NEXT STORY 
