ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜ. ਬ.) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ (ਟਰਮ) ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਪੰਨ 16ਵੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ’ਚ ਬਣੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਵਸ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਜੀਜਾ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼, ਸਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਹੋਟਲ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਰੌਚਕ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ’ਚ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 106 ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ!, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 106 ਅਤੇ 195 ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਪਯੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਭੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਦਰ ’ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਕੇਸ 'ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਾਲ 1954 ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 1976 ’ਚ ਉਸ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
