ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ) : ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਟੋ-ਮੋਬਾਇਲ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।'
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 300 ਯੂਨਿਟ 'ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ' ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗਇਨ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਗਇਨ ਮਗਰੋਂ ਡੀਲਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦਾ ਡਾਟਾ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ (ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਡੀਲਰ ਹੀ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਆਏ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
