ਪਟਿਆਲਾ,(ਬਲਜਿੰਦਰ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਲਈ ਚਾਲਕ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਮਿਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਫਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਫਦ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਵਫਦ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਸੀਮੂ ਪਾਸੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਲ੍ਹਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਜੀਪੁਰ, ਜਨਕ ਰਾਜ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਰਾਣਾ ਪੰਜੇਟਾ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਾ. ਅਨੰਦਿੱਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼
NEXT STORY 
