ਭੁਲੱਥ, (ਭੂਪੇਸ਼)- ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ (ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ) ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਭੁਲੱਥ ਨੂੰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ 6 ਮਾਰਚ 1994 ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ’ਚ ਹੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਦਫਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਦਫਤਰ, ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ ਆ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਟਵਾਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾਡ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਾਡ਼ੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ’ਚ ਸਿਰਫ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮੇਤ 2 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ’ਚ ਸਬ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬ ਕੋਰਟ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ 3 ਵਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਕਾਇਦਾ ਭੁਲੱਥ ਦਾ ਦੌਰਾ ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਣ ਤੇ ਅਗਸਤ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਪਾਲ ਵਧਾਵਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਥੇ ਸਬ ਕੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਲਾ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਿਆ ਬੋਝ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਇਥੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਮੌਤ
NEXT STORY