ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 240 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 240 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀ) ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਸ, ਜ਼ਮੀਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਤੋਂ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ...
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼।"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੇਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ Birth-Death Certificate!
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੋਣ।"
ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖ'ਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਔਰਤ!
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।
ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ: ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 41 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ; 60 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
