ਲੁਧਿਆਣਾ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ-2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ Update, ਆਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਪ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੜੈਚਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ, ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ
ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੜੈਚਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਏ. ਸੀ. ਦਫਤਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਡਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ : ਛਾਬੜਾ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੰਗ ਪਵਨ ਛਾਬੜਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਭਟਕਣਾ ਪਵੇ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ, ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ
NEXT STORY 
