ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ 'ਚ ਕੈਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ
ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੈਮਰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਨ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦੋਸਤ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜੈਮਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈਈ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਜੈਮਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ., ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਪੈਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਟੈਲੀ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਦੇਣ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ (ਪੀ.ਈ.ਸੀ.), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਟੈਲੀ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ 'ਚ ਕੈਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ
NEXT STORY 
