ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਾਰੰਟੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ (ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ.) ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਮ. ਸੀਜ਼., ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ, ਜੇ. ਡੀ. ਏ., ਏ. ਡੀ. ਏ., ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਜਾਂ ਬੀ. ਡੀ. ਏ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ., ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ...
ਸੋਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ 2024 ਦੇ ਲਾਗੂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ 2024 ਮੁਤਾਬਕ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲਾਗੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚੇ (ਡਿਸਮੈਂਟਲਮੈਂਅ ਚਾਰਜ) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਲ. ਟੀ. (ਲੋਅ ਟੈਂਸ਼ਨ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ 50 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ/ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕ੍ਰੀਕਲ ਠੇਕੇਦਾਰ/ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੋਂਦ ਤਲਬ, ਇਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
NEXT STORY 
