ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਕੱਤਰ ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਉਜਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਲੀਵ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਰ, ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ (ਬੂਥ) ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਮਾਲਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਦਾਹੂਰ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਨਹਿਰ ’ਚ ਡਿੱਗੀ
ਕੀ ਸਕੱਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਕੱਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣੇਦਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਸ ’ਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਕੱਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਸਰ : ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਜਲੰਧਰ: ਵੀਕੈਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ‘ਮਾਤਾ ਦਾ ਢਾਬਾ’, ਪੁਲਸ ਨੇ ਰੇਡ ਮਾਰ ਮਾਲਕ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
