ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਰਮਨਜੀਤ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ਼. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਥ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਲਖੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਬਲਾਕੇਜ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ'
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2016 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 3 ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੇਤਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ, 2018 ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 2 ਦੀ ਮੌਤ, 130 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
NEXT STORY 
