ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਵਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਸਥਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪਲਾਨ 15 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 165 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ 27 ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ/ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਡਰਾਇੰਗ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੋ ਥਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 13500 ਮਾਮਲੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 7700 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਇਿਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫੀਸ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਵਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਸਥਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪਲਾਨ 15 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 165 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ 27 ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ/ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਡਰਾਇੰਗ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੋ ਥਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 13500 ਮਾਮਲੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 7700 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੜੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ, ਠੋਕਿਆ 5.60 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
